(१) अदालतले अदालतमा दायर रहेका, प्रत्येक न्यायाधीशले छिनेका र छिन्न बाँकी मुद्दाहरूको विवरणसहितको मासिक प्रतिवेदन न्याय परिषद्‌ सचिवालय, सम्बन्धित उच्च अदालत एवं सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) अदालतले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण पन्ध्र गतेभित्र देहायका कुराहरू खुलाई न्यायपरिषद्‌ सचिवालय, सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ:-

(क) न्यायाधीशको नाम, थर र सो अदालतमा काम गरेको अवधि तथा प्रतिवेदन अवधिभरमा निजहरूको उपस्थिति र बिदाको तथ्याङ्क र सो अवधिभित्र गरेको कामको संक्षिप्तविवरण,

(ख) अदालतमा काम गर्ने अधिकृतहरूको नामावली, पद र योग्यता,

(ग) प्रतिवेदनको वर्ष र अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा दायर भएका, छिनिएका र छिन्न बाँकी मुद्दाको तुलनात्मक विवरण,

(घ) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्ग्याउनेतर्फ प्रतिवेदन अर्वाधिभर भएको प्रगति, टुङ्ग्याउन नसक्नाको कारणर तत्सम्बन्धी सुझाव,

छ्छ (घ१) मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिमको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका मुद्दाहरूको विवरण र सोको कारण, (ङ) अदालतको सुधारको सम्बन्धमा अन्य सुझाव । (३) जिल्ला न्यायाधीशले दैनिक रूपमा सम्पादन गरेको कार्यविवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र यसरी राखिएको विवरण प्रत्येक महिनामा जिल्ला न्यायाधीशले आफ्नो हकमा समेत प्रमाणित गरी न्यायपरिषद्‌ सचिवालय एवं सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र जरिबानाको लगत उतार र असुली विवरण मासिक प्रतिवेदन साथ सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित उच्च अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।